केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के लिए नई पहल शुरू कर दिया है। अब सरकार किसानों को यूनिक किसान आईडी कार्ड (Unique Kisan ID Card) देने की तैयारी कर रही है। यह कार्ड आधार कार्ड (Aadhaar Card) जैसा ही होगा।
सरकार की पूरी कोशिश है कि अगले तीन साल तक सभी किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड हो। वहीं, चालू वित्त वर्ष को लेकर सरकार का लक्ष्य है कि 6 करोड़ किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड पहुंच जाए। यह कार्ड राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाया जाएगा। यह कार्ड के जरिये किसानों की मॉनिटरिंग करने में मदद करेगा।
कहां होगा यूनिक किसान आईडी कार्ड का इस्तेमाल
यह कार्ड किसानों की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्ड के जरिये सरकार को पता चल जाएगा किसान के पास कितनी जमीन, मवेशी है। इसके अलावा कार्ड के माध्यम से पता चल जाएगा कि किसान ने किस फसल की खेती की है। यह कार्ड देश के सभी किसानों को एक डिजिटल पहचान देने में मदद करेगा।
यह कार्ड सरकार के साथ किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित रहेगा। इस कार्ड के जरिये किसान आसानी से फसल बीमा और फसल लोन जैसी सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। यहां तक कि गांव की जमीन के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी भी मिलेगी। यह कार्ड डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में किया गया है।
11 करोड़ किसानों को होगा फायदा
सरकार ने 11 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए डिजिटल कृषि मिशन नामक योजना बनाई है। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिल जाए। वर्तमान में सरकार के पास 11 करोड़ किसानों का डेटा है। यह सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)के लाभार्थी है।
