केंद्रीय बजट में भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप भूटान को विकास संबंधी मदद के रूप में सर्वाधिक 2068 करोड़ रुपये आवंटित किये गये, जबकि मालदीव पर खर्च की जाने वाली राशि को पिछले साल के 770 करोड़ से घटाकर 400 करोड़ कर दिया गया है।
मालदीव को आंवटित की जाने वाली राशि में कटौती ऐसे समय में की गई है जब चीन के प्रति झुकाव रखने वाले मोहम्मद मुइज्जू के द्विपीय देश का राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया गया है।
विदेश मंत्रालय को 22,154 करोड़ आवंटित
बजट में विदेश मंत्रालय (एमईए) को इस वित्त वर्ष के लिए कुल 22,154 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि पिछले साल का आवंटन 29,121 करोड़ रुपये था। संसद में फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में विदेश मंत्रालय को समान आवंटन किया गया था।
भूटान को मिलने वाली राशि भी घटी
अंतरिम बजट में मालदीव को विकास के मद में दी जाने वाली सहायता राशि 600 करोड़ रुपये आंकी गई थी। बजट दस्तावेज के अनुसार, अब मालदीव को किया गया आवंटन केवल 400 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2024-25 में भूटान के लिए आवंटित राशि 2068 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले साल यह राशि 2398 रुपये थी।
अफगानिस्तान को 200 करोड़ का आवंटन
अफगानिस्तान के साथ भारत के विशेष संबंधों को जारी रखते हुए उस देश के लिए 200 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता निर्धारित की गई है। वर्ष 2023-24 में अफगानिस्तान के लिए आवंटन 220 करोड़ रुपये था।
