बिहार में पटना न्याय मंडल में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को 4752 मामलों का निपटारा किया गया। वहीं इन मामलों में 15 करोड़ 38 लाख 12 हज़ार 613 रुपए का समझौता भी हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पटना न्यायमंडल में आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत का निरीक्षण स्वयं पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रूपेश देव ने किया।
पटना न्यायमंडल में कुल 36 पीठों का किया गया था गठन
पटना न्यायमंडल में सिविल कोर्ट पटना के अलावा बाढ़, पटना सिटी, दानापुर पालीगंज और मसौढ़ी के अनुमंडलीय न्यायालय शामिल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नितिन त्रिपाठी ने बताया कि की राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पटना न्यायमंडल में कुल 36 पीठों का गठन किया गया था, जिनमें से 17 पीठों की बैठकें पटना सिविल कोर्ट में थी। उन्होंने बताया कि जहां न्यायालय में लंबित 3157 मामलों का निपटारा हुआ वहीं 1595 वैसे मामलों का भी निपटारा हुआ जिनके मुकदमे अभी न्यायालय में दाखिल नहीं किए गए थे।
त्रिपाठी ने बताया की बैंक ऋण, मोटर वाहन दुर्घटना दावा, बीएसएनएल एवं अन्य मामलों में कुल मिलाकर 15 करोड़ 38 लाख 12 हजार 613 रुपयों का समझौता हुआ। मामलों की सुनवाई के लिए गठित की गई पीठों का संचालन न्यायिक पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने किया। इसके अलावा वकील ,न्यायालय कर्मचारी, बैंककर्मी, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों तथा आमजन ने मामलों के निपटारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
