मध्यप्रदेश में 70 हजार अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। अतिथि शिक्षकों के अब नियमित नहीं किया जाएगा। निराकरण का यह फैसला नियमितीकरण से जुड़ी दायर याचिका हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने दिया है। नियमितीकरण को लेकर डीपीआई (DPI) ने कहा है कि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जाएगा बल्कि सीधी भर्ती में 25 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
बता दें कि अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने डीपीआई को याचिका पर निराकरण के आदेश दिए थे। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की याचिका का निराकरण करते हुए अलग-अलग आदेश जारी किए है।