बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पांच लाख रूपये सालाना तक मुफ्त व कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना से चार करोड़ परिवार में रहने वाले छह करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा।
आयुष्मान भारत के तहत पंजीकरण
इस योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत पंजीकरण करना होगा। जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि योजना 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को कवर किया जाएगा।
कुल 10 लाख तक का कवर
जिन परिवारों को पहले से आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जा रहा है, उनमें भी 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग अलग से पांच लाख रुपये सालाना इलाज करा सकेंगे। यानी ऐसे परिवारों को जिन्हें पहले से आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें अब कुल 10 लाख तक का कवर होगा। यदि किसी परिवार में दो बुजुर्ग हैं, तो दोनों के बीच संयुक्त रूप से यह सुविधा होगी।
तहत मुफ्त इलाज की सुविधा
अश्विनी वैष्णव के अनुसार पहले से केंद्र, राज्य या किसी अन्य सरकारी विभाग की योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा पाने वाले बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान भारत के तहत इलाज का कवर पाने का विकल्प खुला होगा। ऐसे बुजुर्ग यदि चाहें तो किसी इलाज के पुराने कवर को छोड़कर आयुष्मान योजना से इलाज की सुविधा हासिल कर सकते हैं।
3437 करोड़ रुपये आवंटित
ईएसआइसी के तहत इलाज के लिए कवर किये जाने वाले बुजुर्ग भी आयुष्मान भारत के तहत कवर किये जा सकेंगे। यही नहीं, जिन बुजुर्गों ने निजी बीमा कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा करा रखा है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। वैष्णव ने कहा कि फिलहाल इस योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं, लेकिन मांग बढ़ने पर इसमें बढ़ोतरी का विकल्प खुला रहेगा।
सालाना मुफ्त और कैशलेश इलाज
ध्यान देने की बात है कि मोदी सरकार ने 2017 में देश भर के 10.74 करोड़ गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक गरीबों को पांच लाख रुपये सालाना मुफ्त और कैशलेश इलाज के लिए कवर किया गया था। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में इस योजना का लाभ 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को देने का वादा किया था। कैबिनेट ने इस वायदे को पूरा कर दिया है।