महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण के लिए 10 सितंबर तक 4.39 एकड़ जमीन सौंप दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीआर गवई और जेबी पारदीवाला की पीठ को बताया कि शेष 30.46 एकड़ जमीन भी निर्धारित समय के भीतर उच्च न्यायालय को सौंप दी जाएगी।
22 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई
पीठ ने कहा कि 8 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीश समिति के साथ बैठक की। नौ जुलाई को एक और बैठक हुई, जिसमें सरकारी अधिकारियों सहित सभी हितधारकों ने हिस्सा लिया। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने शेष जमीन को उच्च न्यायालय को सौंपने की समयसीमा का भी संकेत दिया। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को तय की है।
10 सितंबर तक सौंपा जाएगा जमीन
पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि 10 सितंबर, 2024 तक बांद्रा-कुर्ला परिसर में 4.39 एकड़ का सन्निहित क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को सौंप दिया जाएगा। सुनवाई शुरू होते ही महाराष्ट्र के महाधिवक्ता डॉ बीरेंद्र सराफ ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार 10 सितंबर तक बांद्रा-कुर्ला परिसर में 4.39 एकड़ खाली क्षेत्र का कब्जा उच्च न्यायालय को सौंप देगी।
